Farmer Digital Id Card: किसानों के लिए डिजिटल पहचान बनाने की केंद्र सरकार की नई योजना

भारत सरकार का फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर के विकास पर है। इसके लिए सरकार अब एक नई योजना लेकर आई है, जिसे डिजिटल कृषि मिशन के नाम से जाना जाता है। सरकार का लक्ष्य है कि वित्त वर्ष 2026-27 तक सभी किसानों को इस योजना का लाभ मिल सके। वर्तमान में इस योजना का फायदा लगभग 11 करोड़ किसानों को मिलेगा।

यूनिक किसान आईडी कार्ड (Unique Kisan ID Card) योजना

केंद्र सरकार ने देश के करोड़ों किसानों के लिए एक नई पहल की है। अब किसानों को यूनिक किसान आईडी कार्ड (Unique Kisan ID Card) जारी किया जाएगा, जो आधार कार्ड (Aadhaar Card) की तरह ही होगा। सरकार का उद्देश्य है कि अगले तीन सालों में सभी किसानों के पास यूनिक किसान आईडी कार्ड हो। चालू वित्त वर्ष में 6 करोड़ किसानों को इस कार्ड का वितरण किया जाएगा। यह कार्ड राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा बनाया जाएगा और इससे किसानों की मॉनिटरिंग करने में मदद मिलेगी।

यूनिक किसान आईडी कार्ड का इस्तेमाल कहां होगा?

यूनिक किसान आईडी कार्ड का उपयोग किसानों की मॉनिटरिंग के लिए किया जाएगा। इस कार्ड के जरिए सरकार को जानकारी मिलेगी कि किसान के पास कितनी जमीन है, कितने मवेशी हैं, और किस फसल की खेती की जा रही है। यह कार्ड सभी किसानों को एक डिजिटल पहचान (Digital Identity) देने में मदद करेगा और इससे किसान फसल बीमा और फसल लोन जैसी सेवाओं का लाभ आसानी से उठा सकेंगे। इसके अलावा, इस कार्ड के माध्यम से गांव की जमीन के नक्शे और बोई गई फसल की जानकारी भी मिल सकेगी। यह कार्ड डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) के रूप में भी काम करेगा।

11 करोड़ किसानों को होगा फायदा

भारत सरकार का लक्ष्य है कि 11 करोड़ किसानों को डिजिटल पहचान देने के लिए डिजिटल कृषि मिशन योजना का लाभ मिले। सरकार चाहती है कि वित्त वर्ष 2026-27 तक देश के सभी किसानों को इस योजना का लाभ मिल जाए। वर्तमान में सरकार के पास 11 करोड़ किसानों का डेटा है, जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के लाभार्थी हैं।

यूनिक किसान आईडी कार्ड के फायदे

किसानों की मॉनिटरिंग के लिए उपयोगी
किसानों को फसल बीमा और फसल लोन जैसी सेवाओं का सीधा लाभ
किसानों को डिजिटल पहचान प्रदान करना
गांव की जमीन और फसलों की जानकारी आसानी से उपलब्ध

निष्कर्ष: यूनिक किसान आईडी कार्ड की पहल भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में एक बड़ा कदम है, जो न केवल किसानों को डिजिटल पहचान प्रदान करेगा, बल्कि उन्हें वित्तीय सेवाओं तक आसानी से पहुंच भी देगा। इस नई योजना से भारत के करोड़ों किसानों को काफी फायदा होने की उम्मीद है।

इस प्रकार, डिजिटल कृषि मिशन और यूनिक किसान आईडी कार्ड का लाभ उठाकर किसान अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं और सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ आसानी से उठा सकते हैं।